राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में 18 सूत्रीय मांगोें पर समीक्षा

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में 18 सूत्रीय मांगोें पर समीक्षा
अधिकारी गंभीर नहींः मांगे न मानी गई तो आन्दोलन
बस्ती । रविवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक कलेक्टेªट स्थित कार्यालय में मस्तराम वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में 18 सूत्रीय स्थानीय कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करते हुये क्रियान्वयन न होने पर चिन्ता व्यक्त किया गया। निर्णय लिया गया कि मांगों के सम्बन्ध में पुनः जिलाधिकारी से वार्ता किया जायेगा, इसके बाद भी यदि समाधान न हुआ तो संगठन आन्दोलन को बाध्य होगा।
परिषद अध्यक्ष मस्तराम वर्मा ने कहा कि नियमित पदों पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को स्थायी घोषित किये जाने, 10, 16, 26 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों का ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने, विभिन्न विभागों में देर रात तक कार्यालय खोलकर कर्मचारियों से कार्य कराये जाने, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये जर्जर हो चुके सरकारी आवासों की मरम्मत कराये जाने, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज में हृदयरोग, न्यूरो, यूरोलाजिस्ट विशेषज्ञ चिकित्सकांें की तैनाती कराये जाने, सेवारत और सेवा निवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों का समय से सत्यापन कराकर भुगतान कराये जाने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनकी योग्यता हाई स्कूल और इण्टर है, उनका लिपिक पदों पर पदोन्नित किये जाने, कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों पर शासनादेश के अनुसार कार्यवाही कराये जाने, कर्मचारी संगठनांें से कार्यालयध्यक्षों द्वारा प्रति माह बैठक न किये जाने आदि की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई पहल नहीं की गई। इससे कर्मचारियों में स्वाभाविक आक्रोश है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल और जिला मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आठवे वेतन आयोग की घोषणा तो जनवरी 2025 में कर दिया किन्तु अभी तक कमेटी का गठन कर प्रक्रिया शुरू नहीं कराया। इसे तत्काल प्रभाव से शुरू कराया जाय। कहा कि कोरोना काल के डेढ वर्षों का मंहगाई भत्ते का किश्त अभी तक नहीं दिया गया। इसे दिलाया जाय। अन्यथा की स्थिति में कर्मचारी आन्दोलन को बाध्य होंगे।
कलेक्टेªट मिनीस्ट्रीरियल कर्मचारी संघ अध्यक्ष आशीष कुमार, परिषद के मण्डल मंत्री ई. राजेश श्रीवास्तव, सिंचाई संघ के अध्यक्ष सुभाष मिश्र ने कहा कि केन्द्र और राज्य की सरकारें कर्मचारी संगठनों की जायज मांगों को अनसुनी कर रही है। पुरानी पेंशन लागू किये जाने पर चुप्पी है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
बैठक में मुख्य रूप से प्रमोद शुक्ल, सन्तोष राव, राकेश पाण्डेय, रामचरन, फिरोज खान, पेशकार, मनोज कुमार, रमाकान्त वर्मा, रामसुभाष चौधरी, राजेश कुमार, उमेश चन्द्र वर्मा, राम प्रकाश, रामभरत के साथ ही परिषद के अनेक पदाधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे।