उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
बस्ती/ गुरूवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल बस्ती के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के संयोजन में बड़े कमर्शियल गैस सिलेंडरों के अचानक बढ़े बेतहाशा मूल्य के वापस लेने की मांग और कालाबाजारी रोके जाने की मांग को लेकर गैस सिलेंडर का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध जताया गया। जिलाध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में बस्ती जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन भेजा गया।
प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष बस्ती मंडल डॉ. मनोज सिंह ने बताया कि व्यवसायिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता न होने के कारण कुटीर घरेलू , मझौले उद्योग तथा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैटरिंग का व्यापार करने वाले, हवाई, डेरी वाले तथा फेरी में ठेलों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले व्यक्तियों का कारोबार बंदी के कगार पर होने से उनके सामने भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया है।
प्रदेश उपाध्यक्ष परमात्मा प्रसाद मद्धेशिया एवं सुनीत पाण्डेय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 01 मई 2026 से कमर्शियल गैस का रेट अचानक 2080 से 977 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़कर 3171 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया है।
जिलाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पूर्व की दर पर ही निर्धारित किये जायं और आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के आदेश पारित किये जाए।
जिला महामंत्री आलोक दुबे ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग घरेलू गैस सिलेंडर की भांति ऑनलाइन किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिला संगठन महामंत्री भरत राम गुप्ता बबलू ने कहा कि केंद्र सरकार गैस के वैकल्पिक संसाधनों के खोज के लिए अनुसंधान कमेटी का गठन करें। जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि महंगाई और कालाबाजारी को रोकने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ाई गई दरें तुरंत वापस लेने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए।
नगर अध्यक्ष राना महेंद्र प्रताप ने बताया कि शादी, विवाह व फंक्शन के लिए मांग अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का आदेश पारित हो। नगर महामंत्री धीरेंद्र चौधरी ने बताया अस्पतालों व स्कूलों को उनकी आवश्यकता अनुसार कमर्शियल गैस उपलब्ध कराई जाए।
